「韓国をホワイト国から除外すべき」日本企業の供託金没収 自民部会が対抗措置を議論(産経新聞) - Yahoo!ニュース
자민당은 14일, 외교부회와 외교 조사회의 합동 회의를 당 본부에서 열었고, 한일관계 등에 대해서 논의를 했다. 이른바 징용공 소송에서, 히타치 ]
조선이 한국의 법원에 맡겼던 공탁금이 원고측에 지급이 된 것에 관해서, 출석 의원들로 부터 대항 조치를 요구하는 의견이 이어졌다.
외무성은, 히타치 조선의 공탁금이 원고측에 건네진 것 상황에 대해서, 오카노 마사타카 사무차관이 2월 21일, 한국의 윤덕민 주일 대사를 외무성
이 불러서 "일본기업의 불이익을 지게 한 것은 지극히 유감이다" 라고 엄중히 항의했다. 합동 회의에서는, 항의로는 불충분하다고 하여, 보다 강한
대응을 요구하는 의견이 여러 의원들로 부터 나왔다.
구체적으로는 "한일 청구권 협정이 완전히 반한다. 한미일이 지금, 연대를 깊게 하고 있는 과정에서 한국이 물을 뿌렸으니까, 한국이 보상 및 배상
을 해야한다" 라고 하는 주장과, 간략한 수출 절차를 인정하는 우대 대상국 그룹A(구 화이트국) 으로 부터 한국을 다시 제외 하도록 요구하는 의견
이 나왔다.
또, 한일간에 작년 12월에 약 9년만에 재개를 한, 금융 위기시의 외자의 융통을 받을 수 있는 통화교환(스왑) 협정의 정지를 요구하는 의견도 있었
다.
이 외에도 "한일관계는 일본측으로 부터 난리를 피우지 않았다. 한국측에서 이렇게 나온다면, 일본에는 이러한 (대항) 카드가 있다고, 한 번, 정리를
해야한다" 라고 호소를 하는 의원도 있었다. 외무성 측은 "한일 청구권 협정 위반이라고 하는 건 틀림없다. 지적을 받고 대응을 하고 싶다" 라고 했
다.